मुकदमों के अंबार में न्याय प्रणाली का दम घुट जाएगा।

बड़ी उम्दा जानकारी दी.

कनाडा में एक बार दो तीन बरस पहले मुकदमें के बढ़ते बोझ को देखकर सारे मोटर चालान के पेंडिंग चैलेन्जड केस फेंक दिये थे और भी कई राजस्व से संबंधित मुकदमे जिसमें राजस्व से ज्यादा पैरवी में खर्च होता..सब डेड कर इस अंतराल को कम करने का प्रयास किया. काफी हद तक सफल भी रहे.

अपने यहाँ भी जुआं सट्टा आदि वाले मामलों, ५०० या १००० रुपये से कम की राजस्व वसूली आदि को तो तुरंत नमस्ते कह उनसे छुटकारा पा लेना चाहिये..

दुनिया के किसी भी देश में न्यायिक व्यवस्था इतनी सुस्त और अव्यवस्थित नहीं है. सारा तंत्र ही न्याय प्रक्रिया को रोकने के लिए बना है.

अगर हमारे देश में अदालतें और पुलिसकर्मी ज़्यादा हों तो स्थिति और भी अच्छी होगी.

कानून को पारदर्शक बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था सुधारनी होगी. जब कोई शासन करने वाला छूट जाता है तो उसके लिए निकम्मी भ्रष्ट पुलिस ही ज़िम्मेदार होती है. पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहिए और थानों का भी.

हाँ यह बात ज़रुर है कि अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो क़ानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हमारे देश में न जाने कितने सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुक़दमें चल रहे हैं लेकिन अफ़सोस की बात है कि उनके हाथ में देश की बागडोर है. जब मुजरिम ही ऊँचे पदों पर बैठे हों तो पुलिस अपना काम कर सकती है?

@ अजित वडनेरकर

यह भी एक भ्रम है। अदालत तो दस से पहले और पाँच के बाद भी चलती है, बस चलते हुए दिखती नहीं है। इस बात को अगली पोस्ट में खोलेंगे।

बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ! अच्छी प्रतियोगिता से गुणवत्ता में सुधार तो होता ही है, अन्तराष्ट्रीयकरण से भारतीय कानून व्यवस्था का भला ही होना चाहिए ?

बढिया जानकारी दी आपने ! इस पर आप की राय क्या है ? इसे कृपया विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करे ! धन्यवाद !

dam ghut raha hai jee, nayay ki liye dhake khate kisi se bhee milkar dekh lo
narayan narayan